एकै विषयमा फरक फरक मापदणड लिन र आदेश गर्न मिल्दैन
==================================
पुनरावेदकले दुर संचार सेवा विस्तारको लागी L/C मार्फत आयत गर्ने दुर संचारका टावर तथा उपकरण/समान वापत विदेशी आपूर्तिकर्तालाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा द्वविधा भई पूर्वदिश माग भएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७७।०४।२६ को निर्णयअनुसार दिएको पूवदिशमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (३) (क) को व्यवस्था आकर्षित हुने भनी जानकारी गराएको यही विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले च.नं.१८८४ मिति २०६४।०३।१८ को पत्रबाट सोधनी हुँदा वभिागको मिति २०६४।०६।१० च.नं. ४९ बाट पत्रमा नेपाल टेलिकम लगायत युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तारको क्रममा विभिन्न टावरहरु तथा उपकरणहरु खरिदवापत भुक्तानी गर्दा लाग्ने TDS सम्बन्धमा सोधनी भएको व्याहोरा पेश हुँदा सामानको मूल्यमा TDS गर्नुपर्ने देखिएन भनी जवाफ दिएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) (क) को व्याख्या गर्दा सवै करदाताको हकमा समान दृष्टिकोण नभई फरक फरक व्याख्या गरेको देखिँदा त्यस्तो असमान व्याख्यालाई न्यायाचित मान्न नमिलेकोले उक्त मिति २०७७।०४।२६ को निर्णय वदर गरिदिएको छ। अब मिति २०६४।०६।१० को पत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाएको व्यहोरा एंव व्याख्या संगै एकरुपता कायम हुने गरि पुनरावेदक एनसेल प्रा.लि.लाई माग भएको विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम पूर्वदिश दिनु।
=========================================
Opinion: Why does NCELL receive discriminatory treatment from government agencies ??
=========================================
Nepalese society in general and Government officials in particular need to be more mature and balanced in dealing with big business houses (not every business are tax evaders) . What matters obviously is the size of the company and the revenue it generates, but what is supreme is whether just decision has been done and rule of law regime preserved.
Buck passing and inaction has led to paralysis in every sphere of government functioning. This must stop!!!
0 Comments