#house_rent_tax

न्यायको गम्भीर उपहास

Travesty of justice

‍‍‍‍‍=========================================

Nowadays justice is delivered from the pockets of justices not from ‘judicial mind’

न्याय न्यायमूर्तिहरुको कोटको खल्तीबाट जारी गरिए झै लाग्छ, “न्यायिक मन” बाट होईन।

===================================

संवैधानिक ईजलास र संयुक्त ईजलास को फरक फरक फैसला

‍=============================‍‍‍‍‍==========

घर बहाल करमा संघ वा स्थानीय तह कसको अधिकार रहने सम्बन्धमा दुई विपरित फैसला भएका छनः

१. संवैधानिक ईजलास ०७९-wc-००१४

२. संयुक्त ईजलास ०७६-WO-०३००

======================================

१. संवैधानिक ईजलास ०७९-wc-००१४

संविधानमा उल्लेखित हरेक विषयहरुको आ-आफ्नो फरक फरक (Distinct), स्वतन्त्र यद्यपी अन्तरसम्बन्धित अस्तित्व रहने स्थितिमा अनुसूची-५ को व्यवस्थालाई सामान्य व्यवस्थाका रुपमा र अनुसूची-८ को व्यवस्थालाई विशेष व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गरी निवेदकले दावी लिएजस्तो संविधानको अनुसूची-५(९) को व्यवस्थालाई अनुसूची-८(४) को व्यवस्थाले परिसिमित (Override) गरेको अर्थात अनुसूची-५ (९) उपर अनुसूची-८ (४) को व्यवस्था हावी हुने भनी अर्थ गर्नु संवैधानिक कानूनको नजरबाट तर्कसंगत हुदैन। साथै संघीयकरणको प्रकृयामा नै रहेको नेपालको संघीयता परिपक्व हुने चरणमा नै रहे भएको अवस्थामा संविधानका केही समान प्रकृतिका अधिकारहरुको सहज कार्यान्वयनको लागि सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्याको सिद्धान्तबाट विवादको समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ। यी व्यवस्थाहरुमा सम्बन्धित निकायहरुले समेत विवाद नउठाई हालसम्म के कुन अवस्थामा कसलाई कति कर लाग्ने भन्ने बारे स्पष्ट धारणा बनाई आ-आफ्ना अधिकारक्षेत्र भित्र रही कर उठाई आएको अवस्थामा यस प्रकृतिबाट व्यवहारमा समेत अवलम्बन भई स्थापित गरिएका कानूनी व्यवस्थालाई विवादमा ल्याउनु कर विधिशास्त्रको अवधारणा, मूल्य र मनसाय हुन सक्दैन। कर विधिशास्त्रले कुनै पनि कर दोहोरो पर्ने गरी असूल गर्ने कार्यलाई पनि समर्थन गर्दैन, यस्तै केही कतै द्विविधाका अवस्था देखिन्छ भने करदाताको हितमा हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि हो। प्रस्तुत अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानूनी व्यक्ति (निकाय) लाई दोहोरो करको खतराबाट निकास दिने गरी कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ। यस स्थितिमा कानूनतः भए गरिएका व्यवस्थाहरु अनुचित, अतार्किक वा संविधान प्रतिकूल रहेको छ भनी स्पष्ट देखिने कुनै मनासिब कारण नदेखिएसम्म जारी भएका ऐनलाई कानून अनुकूल नै निर्माण भएको भनी मान्नु पर्ने हुन्छ। समग्रमा हेर्दा, रिट निवेदकले संविधान प्रतिकूल बनेको भनी जिकिर लिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ (स) को विवादित प्रावधान र मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।१२।१२ को बैठकको निर्णयको ३(क) ले गरेको प्रावधान नेपालको संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानसँग बाझिएको मान्न मिल्नेसम्मको अवस्था देखिन नआएको स्थितिमा निवेदकहरुको निवेदन र बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

========================================

२. संयुक्त ईजलास ०७६-WO-०३००

20. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणहरुबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति 2074।12।12 भएको उल्लेखित निर्णय, सो निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको च.नं. 723, मिति 2074।12।15 को आन्तरिक राजस्व बिभागलाई लेखिएको पत्र र आन्तरिक राजस्व बिभागको च.नं.107, मिति 2074।12।19 को ठुला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सवै, करदाता सेवा कार्यालय सवैलाई लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। साथै संविधान र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार रहेको घर बहालकर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनैपनि अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी जारी हुने ठहर्छ।

==========================================