अझ यहाँ कर अधिकृतले के स्मरण गर्न आवश्यक छ भने आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानूनले कर अधिकृतलाई कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको छ। कुनै निकाय वा अधिकारीलाई कानूनले अदालतलाई भए सरहको अधिकार दिनुको अर्थ प्रशासकीय तजविज, स्वेच्छा वा विभागिय निर्देशन वा विभागीय लक्ष्यको आधारमा नभई कानूनको आधारमा मात्र निर्णय गर्नु पर्छ भनिएको हो। कानून बमोजिम मात्र कर निर्धारण गर्नु पर्छ भन्नुको अर्थ सो कानून भित्र सारभूत कानून र कार्यविधि कानून दुबै पर्ने भएकोले कानूनको उचित प्रकृया अवलम्बन (Due Process of Law) गरी स्वच्छ, उचित, तर्कसँगत र कानूनको वैधताको आधारमा निर्णय हुनपर्छ भनिएको हो। अर्थात अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय Just, Fair, Reasonable and Non- arbitrary हुनुपर्छ।

अझ कर प्रशासनको सन्दर्भमा कर अधिकृतले सम्बन्धितप्रमाणको परीक्षण र मूल्याङ्कन नगरी निष्पक्षतापूर्वक विवादको निरुपण गर्नुपर्छ।

कर सम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित करदाताले पेश गरेको प्रमाणलाई खण्डित गर्न वा काट्ने गरी कर निर्धारण गर्दा सो को प्रमाणको भार कर प्रशासनमा रहन्छ। यसै गरी हाम्रो सन्दर्भमा कर प्रशासनले Tax Planning, Tax avoidance र Tax evasion को अवधारणालाई ख्याल नै नगरी जथाभावी कर निर्धारण गरिएका दृस्टान्तहरु देखिएका छन्, जुन धेरै चिन्ताजनक र मुलुकको समग्र विकासको लागि घातक छ। कर अधिकृतले कानूनको अपव्याख्या गरी र करदाताको व्यावासायिक विवेक वा स्वतन्त्रतामा (Commercial Wisdom) मा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी कर निर्धारण गर्ने कार्य कर प्रशासबाट हुन हुदैन ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा पुनरावलोकन कम्पनी दैनिक रुपमा प्रयोग हुने मालवस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने कम्पनी भएकोले मालवस्तु बजारमा विक्री गर्दा त्यस्तो वस्तु Damage वा Shortage हुन सक्नु स्वभाविकै हुन्छ। उत्पादन एवं विक्री वितरणको क्रममा भएको वा हुन सक्ने हानी नोक्सानी वितरकले व्यहोर्न नपर्ने गरी सो को जिम्मा पुनरावेदक कम्पनी आफैले लिई नोक्सानी रकम व्यहोर्ने नीति अख्तियार गरी सोही अनुसार सामान विक्री गरेको देखिन्छ। बजारमा विक्रीको लागि आपूर्ति भएका सामानहरु उपभोक्तामा पुग्नु अगावै Distribution र Stockiest बाट भएको Damage र Shortage बापतको नोक्सानी पुनरावेदक कम्पनीले नै बोहोर्ने नै नपाउने भनी कर प्रशासनले सो हदसम्म व्यवसायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। करदाताले प्रचलित कानून बमोजिम खर्च कट्टीको दावी गरेको अवस्थामा सो खर्च वास्तविक हुन वा होइन र सोको पुष्टि हुने प्रमाण करदाताले पेश गरेको छ, छैन भनेन विषयमा मात्र कर अधिकृतले हेर्ने हो।

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍================