======================================

– यो आदेश पश्चात दफा 27(१)(घ) को स्थिति के हुन्छ ? (यो/ यस्ता फैसला पश्चात जनमानसमा भएको द्वुविधा वा जिज्ञाशा निराकरण गर्न वा अन्य कतिपय विषयमा विभागले परिपत्र निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। यस्ता विषयमा विभाग उत्तरदायी (responsive) भए करदाताले पनि सहि मार्ग अवलम्बन गर्ने थिए, विवाद निराकरण भई, अनुपालन (compliance) को बृद्धि हुने थियो।)

– कर प्रशासनले आदेशमा भनिएको अनुसार कर निर्धारण गर्ला त? (कर्मचारी बोनस खर्च, बीमा, मिसम्याच, समानुपातिक व्याज खर्च आदि विषयमा न्यायलयबाट भएका फैसलाको मर्म/ भावना प्रतिकुल करनिर्धारण भएको भई छन। करदाता निराकरण भएको (settled) विषयमा फेरि पनि न्यायालय धाउन बाध्य छन्। अर्को तिर, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको हकमा बढी कट्टी भएको कर फिर्ता गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट उदासिन्ता देखिएको छ। तथापि, भविष्यमा यो सुधार हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास गरौ।)‍‍

=========================================

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दफा 27(१)(घ)) लाई निम्न फैसलामा व्याख्या गरेको पाईन्छ

===========================================

राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क वि आ.रा.का (074-RB-0311)

– बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा अन्य व्यवसायिक ग्राहक भन्दा फरक तवरले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्न मिल्दैन। बैङ्कले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरेको कर्जामा तोकेको ब्याज दरलाई नै प्रचलित ब्याज दर मान्नुपर्ने देखिन्छ।

– आयकर ऐन, २०५८ मा Lending Rate को आधारमा ब्याज निकाली कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था देखिँदैन।

– कानूनी आधार विना ब्याजदर कायम गरी कर निर्धारण गर्ने कार्य संवैधानिक मान्यता विपरीत हो।

‍===========================================

Lending Rate लाई आधार बनाई औषत ब्याजदर ७.६५ प्रतिशत निकाली आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदक बैङ्कको जिकिर रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कले आफ्नो कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ११३ बमोजिम सुविधा स्वरुप सहुलियत ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक बैङ्कले नियमित एवम् व्यवसायिक रुपमा गर्ने कर्जा लगानी र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र उर्जाशील बनाई राख्न सुविधा स्वरुप प्रदान गरिएको सहुलियत कर्जालाई एकै दृष्टिले हेर्न न्यायोचित हुँदैन।उत्प्रेरित र उर्जाशील कर्मचारीबाट मात्र व्यवसाय प्रवर्धनमा मद्दत पुग्ने हुँदा व्यवसाय प्रवर्धनको कुरा गर्दा यस तथ्यसमेतलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन। साथै, बैङ्किग व्यवसाय प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवसाय हुँदा सो प्रतिस्पर्धा अडिरहन र कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धी भावना जागृत गर्न छुटै विनियमावली स्वीकृत गराई विभिन्न किसिमका कर्जा लगायतका सुविधाहरु प्रदान गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेकोछ। यस दृष्टिले पनि बैङ्कले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने कर्जा र कर्मचारीलाई दिने कर्जामा ब्याज नलिने वा पृथक पृथक ब्याजदर कायम गरिनुलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन। बैङ्कको कर्मचारीलाई दिइएको कर्जा सापटी र नियमित रुपमा गरिने व्यवसायिक कर्जा लगानी भएका अन्य ऋणीसँग तुलना गरी हेर्दा मात्र ब्याज दरमा फरक देखिने हो। बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा अन्य व्यवसायिक ग्राहक भन्दा फरक तवरले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्न मिल्दैन। यस स्थितिमा बैङ्कले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरेको कर्जामा तोकेको ब्याज दरलाई नै प्रचलित ब्याज दर मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीलाई विनियमावली बमोजिम सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेकोमा अन्य व्यवसायिक कर्जा लगानीसँग तुलना गरी बैङ्कले ब्याज आम्दानी नदेखाएको भन्ने बेहोरा उद्धृत गर्दै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ ले व्यवस्था नै नगरेको Lending rate भनी ७.६५ प्रतिशत ब्याज दर कायम गरी कर्मचारीहरुलाई दिएको औषत कर्जा सापटीबाट ब्याज निकाल्ने कार्य गरेको देखिन आउँछ। आयकर ऐन, २०५८ मा Lending Rate को आधारमा ब्याज निकाली कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था देखिँदैन। विना कानूनी आधार Lending Rate भनी ब्याज कायम गरी बैङ्कको आयमा समावेश गर्ने कार्य पूर्णतया आत्मपरक हुनुका साथै खुद आय निर्धारणको मान्यतासमेतको प्रतिकूल हो। प्रचलित कानून, नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन एवम् व्यवसायको अवस्था दृष्टिगत गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने कार्य स्वयं बैङ्कले गर्न सक्छ । बैङ्कले ब्याज आम्दानी नदेखाएको भनी अनुमानको आधारमा ७.६५ प्रतिशतका दरले कर अधिकृतले ब्याज दर कायम गरिदिँदा बैङ्कको क्षेत्राधिकारउपर प्रत्यक्षतः अतिक्रमण हुने देखिन्छ। कानूनी आधार विना ब्याजदर कायम गरी कर निर्धारण गर्ने कार्य संवैधानिक मान्यता विपरीत हो। पुनरावेदक बैङ्क सरकारी संस्था भएको एवम् कर्मचारीलाई दिइएको कर्जा निर्व्याजी होइन, सामाजिक कर्जा लगायतका कर्जामा बैङ्कले ब्याज दर तोक्ने र अन्य कर्जाहरु बीमा गरिने र सो बीमा परिपक्व भएपछि प्राप्त रकमबाट कर्जा भुक्तानी एवम् वोनसबाट २५ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने गरिएबाट बैङ्कलाई आय आर्जन हुने भन्ने पुनरावेदक बैङ्कको जिकिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा सो जिकिर समेतउपर दृष्टि पुऱ्याउनु पर्नेमा अनुमानको भरमा काल्पनिक अङ्क कायम गरी कर अधिकृतद्वारा ब्याज दर निर्धारण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित मान्न नमिल्ने हुँदा ७.६५ प्रतिशत ब्याजको आधारमा रु.१२,२९,५०,३३५।२६ ब्याज निकाली पुनरावेदक बैङ्कको खुद आयमा समावेश गर्ने गरी सुरु कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई उल्लिखित रु.१२,२९,५०,३३५।२६ खर्चमा समावेश हुने देखियो।

===========================================

नेपाल बैंक लि वि ठूला करदाता कार्यालय (073-RB-0206)

बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई विनियमावली बमोजिम सहुलियत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेकोमा अन्य व्यवसायीक कर्जा लगानीसँग तुलना गरी सो भन्दा कम व्याजदरको भएको र बढी व्याज प्राप्त हुने भनी अनुमानको आधारमा व्याज वापत प्राप्त हुने रकममा फरक परेको रकम खुद आयमा जोड्नु खुद आय निर्धारणको मान्यता अनुकुल हुने देखिएन। व्यवसायिक कर्जा लगानी भएका अन्य ऋणीसँग तुलना गरी हेर्दा व्याजमा अन्तर पर्न गएको देखिएको हो। समानहरुका बीचमा मात्र कानूनको समान प्रयोग (Equality among equal) गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा अन्य व्यवसायीक ग्राहक भन्दा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्न मिल्दैन। यस अवस्थामा अन्य व्यवसायिक कर्जाको व्याजदरका आधारमा व्याज रकममा फरक परेको भनी खुद आय निर्धारण गर्दा परिणामतः बैंक कर्जाको व्याजदर नै कर अधिकारीद्वारा निर्धारित हुन पुग्ने अनपेक्षित र कानून विपरीतको अवस्था सृजना हुन जान्छ। करदाताको आयमा प्राप्त हुन आउने थप ब्याज भनी अनुमानको आधारमा काल्पनिक अंक कायम गरी सो रकम खुद आयमा समावेश गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको निर्णय मिलेको देखिएन। सो रकम छुट हुन्छ।

===========================================