Majority opinion

– कम्पनी ऐनको व्यवस्थाको आधारमा आयकर ऐन आकर्षित हुँदैन।

– निकायले आफ्नो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको कुनै मुनाफा वा लाभांश वा आयको रकम लाभांशको रुपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आय वर्षको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्छ भनी ऐनको दफा ५६(३) को व्यवस्थाको प्रयोगको दायरावारे निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको देखिन्छ। (FPO)

– जुन कुरा निकायको लेखामा मुनाफा (साभ) भनी देखाइन्छ त्यसमा कर लाग्ने कुरा स्पष्ट नै छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा बार्गेन पर्चेज गेनमा लाभ हुने, यस्तो लाभ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७. २२ र लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त समेतबाट कर लाग्ने देखिँदा यसको उद्देश्य पूँजी संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने पूँजी पुनः समायोजन मात्र नभै प्रष्टतः लाभ नै प्राप्त गरेको अवस्था भई त्यसमा कर लाग्ने. (BPG)

==========================================

Minority Opinion — माननीय सपना प्रधान मल्ल को राय

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍=======================================

– नेपालको संविधानको धारा ११५(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई मनन् गर्दा कर लगाउने कार्य कानून बमोजिम हुनै पर्ने र कर लगाइसकेको अवस्थामा मात्र छुट दिने वा नदिने गरी आयकर ऐनको दफा १४२ को अधिकार प्रयोग हुन सक्ने हुन्छ।कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग वा मातहतको कार्यालयबाट कानूनको प्रकृया अबलम्बन (Due process of law) गरी आय विवरण दाखिल हुने बा भएको मितिबाट ४ वर्ष भित्र संशोधित कर निर्धारण जारी भएको अवस्था नै नभएको स्थितिमा निक्यौल नभएको कर तिर्न छुट दिने र सो नगरेमा उल्लेखनीय शुल्क व्याज आदि तिर्नुपर्ने भनी भूतलक्षी प्रभाव पर्ने गरी जारी गरिएको सूचना तथा आर्थिक ऐनको व्यवस्था कर असूलीको अनुचित अवको रुपमा रहेको मान्नुको विकल्प रहदैन।

– प्रिमियम खाताको रकम कम्पनीको नियमित व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त नभई, शेयर निष्काशनको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। यो पूँजी संकलनको एक अंश हो, न कि आय।

– McCulloch v Maryland १७ US (४, Wheat.) ३१६, ४३१ (१९८१९) मा अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश मार्शलले भने कि “कर लगाउने शक्तिमा नष्ट गर्ने शक्ति समावेश गर्दछ (power to tax involves the power to destroy”)

होम्सले भने, ‘कर लगाउने शक्तिमा अदालत को अस्तित्व भएसम्म नष्ट गर्ने शक्ति समावेश हुँदैन।” (“the power to tax does not include the power to destroy till the court sits.”) तसर्थ कर लगाउनको लागि एउटा वैधानिक आधार हुनुपर्दछ।

– अतः निवेदक कम्पनीले बैङ्कहरूले मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त गर्ने वार्गेन पर्चेज गेन (बिपिजि) कम्पनीको आयमा गणना गर्न मिल्ने नदेखिंदा सोमा शुल्क व्याजको छुटको नाममा आयकर दाखिला गराउने गरी आर्थिक ऐन, २०८०/८१ को दफा २६ मा गरिएको व्यबस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) प्रतिकूल देखिदा अमान्य र बदर गर्नुपर्ने देखिन आयो।

– Retrospective taxation

– संविधानको धारा ११९ ले भूतलक्षी करको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई समर्थन गरेको छैन। धारा ११९ मा प्रयुक्त प्रत्येक आर्थिक वर्षको भन्ने वाक्यांशले नेपाल सरकारलाई आर्थिक ऐनद्वारा विगतमा भएमा कारोबारका सम्बन्धमा कर लगाउन छूट दिएको छैन।

– Fleming vs Revenue & Customs Commissioners (2008)

– ठूला करदाता कार्यालाय वि. सिद्धार्थ बैंक लि 10981

– भुतलक्षी प्रभावयुक्त कानून सामान्यतया विधायिकी अभिप्रायलाई पराजित गर्ने गरी कानून लेखनमा भएको त्रुटि सुधार गर्न वा अदालतले कानूनलाई असंवैधानिक पाएको खण्डमा केही विशेषताहरू सच्याउन प्रयोगमा ल्याइन्छ। संसारभरका विभिन्न अदालतहरूले कर कानून बनाउने अधिकारमा ती कर कानूनहरूलाई भुतलक्षी प्रवाह युक्त बनाउने शक्ति पनि समावेश भएको भनी विश्लेषण गरेका छन्। तर भुतलक्षी प्रवाहयुक्त कानून बनाउँदा राज्यले सो कानून भुतलक्षी हो भनी स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुपर्दछ।

– State vs Carlton (No. 92-1931, Decided June 13, 1994)

– Chhotabhai Jethabhai Patel and Co. v. Union of India (1962 AIR 1006)

– Zile Singh v. State of Haryana (२००४)

– Puneet Sharma and Others v. Himachal Pradesh State electricity board Ltd. and Anr. (2021 SCC OnLine SC 291)

– Vijay v. State of Maharashtra (2006) 6 SCC 289

– अर्जुन राय वि दिनेश सिंह भूमिहार

– आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ र २७ लाई स्पष्टीकरण गर्ने वा घोषणात्मक प्रकृति (Declaratory effect) को मान्न सकिदैन।